दिल्ली क्षेत्र सरकार ने दिल्ली सेवा अधिकार से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक-2023 को लोकसभा में पास कर दिया है। यह विधेयक दिल्ली सेवा अधिकार को और मजबूत करेगा। दिल्ली भाजपा ने इस संशोधन विधेयक के समर्थन में अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को मुद्दे पर घेर रखा है। इस मुद्दे के बदले में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को मांगा है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, हालांकि, हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही ठप्प हो रही है।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली सेवा अधिकार संशोधन विधेयक-2023 को लोकसभा में मजबूत बहुमत से पास कर दिया है। यह विधेयक दिल्ली सेवा अधिकार को और बढ़ावा देगा और नागरिकों की सेवाओं को और उच्चाधिकार देगा। इससे नागरिकों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी और सरकारी नोटिफिकेशन के पालन संबंधी मुद्दों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
भाजपा ने अपनी एकजुटता को दिखाते हुए इस संशोधन विधेयक के समर्थन में व्हिप जारी किया है। पार्टी के सभी सांसदों ने इस विधेयक की पार्टी से मंजूरी ली है और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इसे पास करने के लिए मेहनत की है।
विपक्ष सरकार को मुद्दे पर घेर रहा है और चुनाव से पहले यह उनकी एक साज़िश भी लग रही है। इस मामले में भाजपा ने विपक्ष की इस चाल को खराबी माना है और अपने सभी सांसदों को इस संशोधन विधेयक के समर्थन में व्हिप जारी किया है।
मणिपुर मुद्दे के बदले में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को मांगा है। विपक्ष एक युवा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री एक बिल में अग्रसर होने के बावजूद मंगलपुर के मुद्दे को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री की कार्यशैली को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं।
विपक्ष सरकार के इस मुद्दे पर प्रहार कर रहा है और चर्चा के लिए उन्होंने सरकार को तारीखों के अनुसार खेलने के लिए कहा है। हालांकि, हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है और इस वजह से महत्वपूर्ण विधेयकों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और जल्द ही कार्रवाई करने की उम्मीद कर रही है।
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