रूस के डिजिटल विकास मंत्रालय ने कर्मचारियों को कर्मचारियों को काम के उद्देश्यों के लिए Apple iPhone और iPad का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। यह निर्णय भारत के अपराध जांच एसबीआई द्वारा बतोरा गया है। इस पाबंदी के बाद कर्मचारियों को “कार्य अनुप्रयोगों और कार्य ईमेल विनिमय” के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।
इस परम्परा में, रूस द्वारा बड़े टेक कंपनियों और नव संचार तकनीकों के बीच विवाद लंबे समय से चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले, एप्पल ने गूगल, फेसबुक और विकिपीडिया जैसी कई तकनीकी कंपनियों के साथ एक जुर्माना साझा किया था। इसके बाद, रूसी न्यायालय ने मंजूरी दी थी कि रूस द्वारा भेजे गए “विशेष सैन्य अभियान” के बारे में “अच्छी नहीं” सामग्री को हटा नहीं दिया जाएगा।
रूसी सुरक्षा सेवा FSB ने भारतीय नागरिकों के डेटा को आगे बढ़ाने के लिए कथित गैर-वांछित उपयोग किया था। अमेरिका द्वारा जासूसी संचालन के नतीजे में कई हजार Apple उपकरणों को छलांग देने का दावा किया गया था। एप्पल ने इस आरोप को खारिज किया है।
इसके अलावा, रूस और टेक कंपनियों के बीच बार-बार झगड़े हो रहे हैं जहां कई मुद्दों पर असहमति है। सामग्री, सेंसरशिप, डेटा और स्थानीय प्रतिनिधित्व की मुद्दों के चलते रूस ने गूगल, फेसबुक और विकिपीडिया जैसी कई तकनीकी कंपनियों को भी जुर्माना लगाया है। विकिपीडिया ने कहा है कि रूसी अधिकारियों द्वारा गले से उठाए गए सुझावों में सूचना को ध्यान में रखा गया था और यह विकिपीडिया के मानकों के अनुसार था।
इन परस्पर संघर्षों के बीच, रूसी सरकार ने अपने कर्मचारियों को नियमित काम के लिए Apple iPhone और iPad का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। यह निर्णय एक बड़ी कदम है जो रूस द्वारा टेक्नोलॉजी कंपनियों के व्यवहार से गहरी नाराजगी का प्रतीक है। इस पाबंदी के चलते कर्मचारी अब केवल कार्य अनुप्रयोगों और कार्य ईमेल विनिमय के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
यह आदेश आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है और सभी कर्मचारियों को इसका पालन करना होगा। जुलाई 2020 तक, सभी डिजिटल सेवाएं समान नहीं होंगी और कर्मचारियों को विशेष अनुमति के बिना Apple उपकरण का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को आगामी ट्रांजिशन पीरियड के दौरान आपलोगों को स्थगित करने की सलाह दी गई है। इसके बाद से, कर्मचारियों को डीजीबीएस एप्लिकेशन को ही उपयोग करने के लिए कहा गया है।
इस नए नियम के माध्यम से, रूस सरकार ने एक साफ मंड़ल प्रकट किया है कि उन्हें नीति और सुरक्षा पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहिए। इससे पहले, अपनी दृष्टि में रखते हुए रूस के अधिकारियों ने इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए कठोर नीतियों कायम की हैं। यह नया अधिकार बढ़ती दिजीटल प्रवेशिका के साथ उन्हें अपनी सुरक्षा के नियंत्रण को अधिक जोर देने का एक और उपाय है।
इंटरनेट युग में, तकनीकी कंपनियों की सुरक्षा के मुद्दे आम बातें होने लगी हैं। इन कंपनियों को अपनी प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण सुरक्षा के साथ रखने के लिए नवीनतम नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। रूस की यह पाबंदी उन्हें उन कंपनियों के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा को नकारने की संकेत दे रही है।
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