उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नवीनतम नीति के अंतर्गत ई-सवारी योजना शुरू की है, जिसमें वो इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर सब्सिडी प्रदान करेगी। यह नीति उत्तर प्रदेश राज्य में ई-मोबाइल और ई-स्कूटर, ई-माल वाहन, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को संबंधित व्यक्तियों को लाभ देगी। सब्सिडी की राशि खरीद पर व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
योजना के तहत प्रदेश में 14 अक्टूबर 2021 के बाद वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके लिए ग्राहकों को upevsubsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बैटरी के बिना वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी की राशि 50% होगी, जबकि बैटरी वाहन खरीदने वालों को पूरी राशि का लाभ मिलेगा।
दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन 5000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। कॉमर्शियल वाहनों के लिए बासों को प्रति वाहन 20 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी और ई-माल वाहकों के लिए प्रति वाहन एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
यह सब्सिडी अग्रीगेटर्स या फ्लीट ऑपरेटरों को भी प्रदान की जाएगी, जो कि इन वाहनों को व्यापारियों और बड़ी कंपनियों के द्वारा खरीदा जाता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन के बाजार में वृद्धि की उम्मीद है और बढ़ती हुई प्रदूषण समस्या पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही यह एक महत्वपूर्ण कदम है देश की ऊर्जा स्वयंयन्त्रणता की दिशा में।
उत्तर प्रदेश सरकार के सब्सिडी योजना के साथ ही, ई-सवारी योजना प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने का भी एक उचित कदम है। यह तीसरी पत्रिका ‘ई-पोस्टमोर्टम’ के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, जो अगले महीने आपके नजदीकी पुस्तकालयों और रेलवे स्टेशनों में उपलब्ध होगा।
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