26/11 जैसे बड़े हमले के बाद देश के कई शहरों में बम विस्फोट होना आम हो गया था। वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तब बयान दिया था कि हर आतंकी हमले को रोकना मुश्किल है। आज यानि 2019 की शुरुआत में ही देखिए कि पिछले सालों में आपने कश्मीर से बाहर कितने आतंकी हमले सुने? शून्य! आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बाद में ये सुनने को मिले कि आपने हमारे लिए किया क्या है, कैसा लगेगा?

आप उन 33,73,00,000 लोगों से पूछिए जिनके बैंक एकाउंट जन धन योजना के अंर्तगत खोले गए और सब्सिडी/मनरेगा मनी सब उनके खातों में आ रहा है। ये बात उन लोगों से पूछिए जिनके घर 2017 तक अंधेरे में थे और उन 24,128,175 घरों में पिछले एक साल के दौरान ही बिजली पहुंचा दी गई। 7,48,000 लोगों से ज्यादा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अपना इलाज आज दिन तक करवा लिया है। ये उन बेघर लोगों से पूछिए जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,48,00,000 घरों का निर्माण इसी सरकार के दौरान हो चुका है। ये उन 24,270,000 लोगों से पूछिए जो जीवन प्रमाण के अंतर्गत पेंशन पा रहे हैं। ये उन 5,47,00,000 लोगों से पूछिए जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। अब तक 1,24,00,000 लोग अटल पेंशन योजना के लिए स्वयं को रजिस्टर कर चुके हैं।

1,22,875 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, ये भी इसी सरकार में हुआ है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत अब तक 3,28,00,000 बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। चूंकि अलग अलग ग्रामों तक बिजली पहुंचा दी गई है, इसलिए पहले से बिजली उत्पादन की क्षमता को पर्याप्त रखने के लिए और बिजली खपत कम करने के लिए उजाला योजना शुरु की गई थी जिसमें बल्ब को LED से बदला गया और अब तक इसमें 31,82,61,596 LEDs बांटी जा चुकी हैं। किसानों के लिए स्थानीय मंडी की धांधली रोकने के लिए eNAM पोर्टल्स पर अब तक 1,40,00,000 किसान जुड़ चुके हैं। दिसम्बर 2018 तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 14,24,00,000 बीमा कवर हो चुके हैं। मृदा की उर्बरकता परखने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत अब तक 17,53,97,263 कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

2,366,000 लोग स्वयं पोर्टल से लाभ ले रहे हैं जिन्हें नहीं पता, आप अपने TV ऑपरेटर को चेक कर सकते हैं; DTH पर अलग-अलग स्वयं चैनल्स हैं जहां से विभिन्न विषयों पर IIT जैसे बड़े संस्थानों के प्रोफेसर ऑनलाइन क्लास लेते हैं। करीब 1,26,69,000 छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है।

स्वच्छ भारत के अंतर्गत 5,42,286 गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं; लोगों के लिए सरकार ने अब तक 9,70,05,094 शौचालय बनवाये हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 60,000,000 नए कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। 14,27,00,000 लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभ लेने लग गए हैं। स्टार्ट-अप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 15,155 नए स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं।

नितिन गडकरी का काम देखना है तो मोदी सरकार के दौरान 1,90,912 किलोमीटर लंबी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जा चुकी है। आपको अपने सरकारी दस्ताबेज अब अपने डिजिटल लॉकर में उपलब्ध हैं, हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नही है। अब तक 3,48,50,67,596 डाक्यूमेंट्स डिजिलॉकर में उपलब्ध हैं।

इतिहास में जब पहली बार कंटेनर जलमार्ग से पहुँचे वाराणसी

मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 15,37,34,853 लोग लोन ले चुके हैं। 5,441 स्कूल अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत आ चुके हैं। सरकार में जनता से जुड़ने के लिए mygov.in पोर्टल बनाया है, अब तक इसके 72,21,590 सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। लोग नियमित रूप से अपने विचार सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार उनसे जुड़ रही है। अलग अलग प्रतियोगितायें आयोजित होती है इस पर, छात्रों के लिए तो ये बेहतरीन पोर्टल है।

eMarketPlace में अब तक 1,66,86,56,00,000 आर्डर किये जा चुके हैं। दिसम्बर 2018 तक करीब ₹1,61,16,92,00,00,000 का GST लिया जा चुका है। सोचिए, पहले कितने लोग टैक्स बचाने में कामयाब हो जाते थे। आपका पैसा सीधा आपके खाते में आ रहा है और अब तक 2014-15 के बाद से ही सीधे बैंक खातों में ₹57,17,05,30,00,000 स्थानांतरित किया जा चुका है। आधुनिक दौर में उपेक्षित हो रहे पोस्ट ऑफिस को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेक्टर की पहुंच बढ़ाने के लिए पोस्टल बैंक में बदल दिया गया और अब तक 3,250 एक्सेस पॉइंट्स बनाये जा चुके हैं।

रक्षा के क्षेत्र में भारत में ही बुलेटप्रूफ जैकेट बनकर जवानों तक पहुंच रही हैं। दशकों से जहाजों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के लिए राफाल सौदा किया गया है। रूस के साथ एन्टी मिसाइल सिस्टम S-400 की खरीद पर डील हुई है। भारत-इजरायल की कम्पनियां मिलकर एन्टी-मिसाइल सिस्टम बराक-8 का निर्माण कर रही हैं। ISRO को अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ के लिए सरकार ने हाल ही में इतनी बड़ी राशि का एलान किया है जबकि पिछली सरकार के कई मंत्री ISRO को दिए जा रहे फंड पर सवाल उठाते थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने तो संसद में में वायुसेना के लिए जहाज खरीद पाने में भारत की असमर्थता जाहिर कर हमारी कमजोरी दुनियाँ के सामने रख दी थी।

कूटनीति की बात की जाए तो UPA सरकार के दौरान चीन ने बांग्लादेश में बंदरगाह बनाया, श्रीलंका में हम्बनटोटा बनाया और मालदीव में कई प्रोजेक्ट्स को फंड दिया। पाकिस्तान में तो चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर से होता हुआ ग्वादर पोर्ट तक रोड बनाना शुरू किया और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी देखती रही। भारत को घेरने के लिए जब चीन ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल‘ बना रहा था तब हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी अपनी चेतना में नहीं थे। 2014 के बाद से सबसे पहले बांग्लादेश के साथ लैंड-स्वैप डील हुई उसके बाद भारत-बांग्लादेश रिश्तों को विस्तार देने की योजनाएं बनी और अंततः नतीजा ये हुआ जिस पोर्ट को चीन ने बनाया था उसको भारत इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट बड़ी असफलता सिद्ध हुई; नतीजतन भारी कर्ज में डूबे श्रीलंका ने ये पोर्ट 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। नरेंद्र मोदी की कूटनीति की दाद इसी बात से दीजिये कि चीन कही हम्बनटोटा को अपना नेवल बेस न बना दे इसलिये उसके बिल्कुल पास बन रहे मताला एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भारत ने इस शर्त पर लिया कि वो श्रीलंका को चीन का कर्ज चुकाने के लिए पैसे देगा। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की जीत ही थी कि श्रीलंका में चुनाव के बाद तमिलों का समर्थन करके सरकार बदलवा दी, तमिलों के लिए घर बनवाने का प्रोजेक्ट भी भारत ने चीन से छीनकर पूरा किया और श्रीलंका से चीन का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। डोकलाम मुद्दे पर सिक्कम जैसे छोटे देश पर आँखें तरेरने वाले चीन को 6 महीने से तक भारतीय सेना ने रोके रखा, हर समय अरुणाचल प्रदेश में घुस आने वाले चीन के लिए ब्रम्होस की तैनाती कर दी गई। मॉरीशस के चगोस द्वीपसमूह के डिएगो गारसिया द्वीप मुद्दे पर ब्रिटेन के सामने अकड़कर भारत मे मॉरीशस का साथ UN में भी दिया और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी देगा। मालदीव में भारत विरोधी सरकार को बदलवा दिया गया और अभी मालदीप को चीन से कर्ज से निजात देने के लिए भारत आर्थिक मदद भी दे रहा है। भूटान में हमारे कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और उनके लिए अभी हाल ही में भारत भूटान को भी आर्थिक मदद दे रहा है। म्यांमार से हमारे सम्बन्ध कितने अच्छे हैं, अंदाज इसी बात से लगाइए कि उनकी सीमापार करके भारतीय सेना में उग्रवादियों को मौत के घाट उतारा था और रोहिंग्या शरणार्थियों को भी वापस भेज रहे हैं।

OPEC देशों में बढ़ती भारत की साख

कैसे हुई देश की सुरक्षा व्यवस्था हाई टेक

सरकार ने हाल में लोक सभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया है जिसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो भारत के पड़ोसी राज्य जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में अल्पसंख्यक अर्थात हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई आदि हैं; वे अब भारतीय नागरिकता पाने के हकदार हो जायेगें।आर्थिक आधार पर अनारक्षित वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए विधेयक लाकर सरकार ने उन लोगों के भले के लिए भी सोचा है जो आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं है और उन्हें कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिलता।

तीन तलाक पर बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की कोशिश सरकार ने की है जबकि शाह बानो केस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड था वो तो सबको पता है। 1984 के सिख दंगों की फाइल्स सरकार ने दोबारा खुलवाई हैं और इसी वजह से आरोपियों को सजा होना भी शुरू हो गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बोफोर्स, 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ जैसे बड़े बड़े घोटालों से सजे कांग्रेस और इसके सहयोगी दल अपने रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करने का साहस नहीं रख सकते जबकि मौजूदा सरकार का हर आंकड़ा आपके सामने बिना RTI डाले ही मिल रहा है। आप mygov.in पर जाकर सरकार का performance dashboard स्वयं देख सकते हैं।

इतने काम गिनवाने के बादजूद यदि कोई सन्तुष्ट नहीं है तो वो जिस सरकार के काम से संतुष्ट रहा हो उसके काम गिनवाना शुरु करे और एक स्वस्थ वाद-विवाद करके अपनी जिज्ञासा शांत करे।

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